देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बुधवार को सचिवालय में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी लंबित परियोजनाओं को 30 सितंबर 2026 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं, विकासकों और आवास विभाग के अधिकारियों ने परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और निर्माण कार्यों की जानकारी दी। सचिव आवास ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल मकान बनाने की योजना नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को अपना घर उपलब्ध कराने का अभियान है। इसलिए निर्माण कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाना जरूरी है।
6,464 आवास बनकर तैयार
समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अब तक 6,464 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन आवासों का कब्जा पात्र लाभार्थियों को जल्द सौंपने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है।
हर सप्ताह होगी प्रगति की समीक्षा
सचिव आवास ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं की गति धीमी है, वहां निर्माण कार्य तेज किया जाए। उन्होंने नियमित स्थलीय निरीक्षण और साप्ताहिक समीक्षा के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी बाधा का तत्काल समाधान किया जाए, ताकि सभी परियोजनाएं तय समय पर पूरी हो सकें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और तकनीकी मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य केवल मकान बनाना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है।
बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, उप सचिव आवास रजनीश जैन, अधिशासी अभियंता विनोद कुमार चौहान, सहायक अभियंता आकाश चौहान, आवास विशेषज्ञ रोहित रंजन, विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा एचआरडीए और डीएलडीए के अधिकारी मौजूद रहे।