देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 पर दर्ज जन शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जवाबदेही हर स्तर पर तय होगी।
मुख्यमंत्री ने पेयजल विभाग और जल जीवन मिशन से जुड़ी बड़ी संख्या में लंबित शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए एक सप्ताह के भीतर सभी मामलों का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय पर शिकायतों का समाधान नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
धामी ने निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों की सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों के निस्तारण में कार्यवाही शून्य प्रतिशत है, उन्हें तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक सोमवार को जिलाधिकारी, मंडलायुक्त और सचिव स्तर पर समाधान दिवस आयोजित कर जन समस्याओं की सुनवाई और समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही लंबित शिकायतों और विभिन्न श्रेणियों में बंद की गई शिकायतों की भी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने, भूमि विवादों का प्राथमिकता से निस्तारण करने तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहले महीने से ही पेंशन मिलने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में बताया गया कि 18 अप्रैल से 28 जुलाई 2026 तक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 पर 67,843 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें 20,461 शिकायतों का पूर्ण निस्तारण, 31,363 का आंशिक निस्तारण, 7,404 प्रक्रियाधीन, 4,061 लंबित और 3,738 शिकायतें स्पेशल क्लोज श्रेणी में हैं। अधिकारियों के अनुसार स्पेशल क्लोज की दर घटकर 5.5 प्रतिशत रह गई है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के शिकायतकर्ताओं से फोन पर बातचीत कर शिकायतों के निस्तारण की जानकारी भी ली। शिकायतकर्ताओं ने कई मामलों में समाधान पर संतोष जताया, जबकि कुछ लंबित मामलों में मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।