देहरादून : उत्तराखंड में सरकारी परिसंपत्तियों को आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में राज्य संपत्ति विभाग ने काम तेज कर दिया है। सचिव राज्य संपत्ति एवं आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठकों में रुद्रप्रयाग के रतूड़ा में प्रस्तावित राज्य अतिथि गृह और देहरादून के रेसकोर्स स्थित ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी में बनने वाले 48 नए श्रेणी-3 आवासों की योजनाओं की समीक्षा की गई।
रतूड़ा में प्रस्तावित राज्य अतिथि गृह के लिए 48.84 करोड़ रुपये का विस्तृत आगणन तैयार किया गया है। बैठक में निर्देश दिए गए कि यहां कॉन्फ्रेंस हॉल को आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से लैस किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बड़े स्क्रीन वाले टीवी और अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया, ताकि यह परिसर प्रशासनिक बैठकों के लिए भी उपयोगी बन सके।
निर्माण के दौरान पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को एनजीटी के मानकों के अनुसार निर्माण स्थल की नदी से न्यूनतम 200 मीटर दूरी सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही मुख्य प्रवेश द्वार और केंद्रीय भवन पर आकर्षक व बड़े आकार का लोगो लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं, देहरादून के रेसकोर्स स्थित ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी में पुराने जर्जर भवनों को हटाकर 28.07 करोड़ रुपये की लागत से 48 नए श्रेणी-3 आवास बनाए जाने प्रस्तावित हैं। अधिकारियों को भवनों में ऐसी सामग्री और फिनिशिंग का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे रखरखाव का खर्च कम हो और बार-बार मरम्मत की जरूरत न पड़े।
इस परियोजना में ग्रीन बिल्डिंग मानकों और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी प्राथमिकता दी गई है। कॉलोनी के बाहर उसका नाम आकर्षक और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए अलग-अलग डिजाइन तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में आवास और राज्य संपत्ति से जुड़ी परियोजनाओं को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण में स्थानीय वास्तुशैली को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को परियोजनाओं की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए।